ओलीको त्यो प्रस्ताव देउवाले पटक–पटक सुनाएपछि…


काठमाडौं । प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्तता दिने विषयमा नेपाली काँग्रेसमा मतभेद देखिएको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेको काँग्रेसभित्र प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्तता दिने सवालमा मतभेद देखिएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पास वा फेल गराउन दुवै प्रदेशमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको काँग्रेस नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा परेको छ । तर काँग्रेसमा भने प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्त अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा मतभेद छ ।

प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा प्रदेश संसदीय दललाई आवश्यक निर्णय गर्न दिनु व्यवहारिक र लोकतान्त्रिक हुने सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा छ ।

तर, काँग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति गठन नभएकाले केन्द्रले नीतिगत निर्णय नलिई प्रदेश संसदीय दललाई स्वायत्त अधिकार दिन नहुनेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जोड छ ।

प्रदेशको स्वायत्तता काँग्रेसलाई पनि अस्वीकार्य

वाग्मती प्रदेश काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले सुरु देखिनै प्रदेश संसदीय दलमाथि पार्टीको कुनै हस्तक्षेप नरहने बताउँदै आएका छन् ।

‘केन्द्रको छलफलसँग यसको सरोकार छैन । हाम्रो पार्टी एउटै हो । स्वतन्त्र रुपले पार्टीको विधान, विधि, प्रकृया, पद्धति मान्ने हो । हामी प्रदेशको स्वतन्त्र संसदीय दल हांै । स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न पार्टीको कुनै हस्तक्षेप छैन । परामर्श र छलफल केन्द्रीय नेतृत्वसँग लिने काम हुन्छ तर निर्णय हामीले नै गर्छाैं,’ उनले भने ।

अहिलेका लागि काँग्रेसको भूमिका भनेको प्रदेश सरकार र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नदिनु नै रहेको बानियाँले बताए ।

‘प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियतले नेताहरुसँगको छलफल र परामर्शमा प्रदेशको अवस्था हेरेर उपयुक्त निर्णय गर्न प्रदेश नेपाली काँग्रेस स्वतन्त्र छ भनिएको छ । प्रदेश सरकार र संसद चलाउन उपयुक्त निर्णय हामी गर्छाैं । प्रदेश सरकारको निर्णय लिन हामी स्वतन्त्र छौं,’ उनले भने ।

तर प्रदेश १ का काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे केन्द्रले बनाएको नीति अनुसार प्रदेशमा समीकरण बन्ने बताए ।

प्रदेशसभामा रहेका कतिपय काँग्रेस सांसदले समग्र प्रदेशहरूकै शक्ति बाँडफाँटलाई ध्यान दिएर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि आफूहरूले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘केन्द्रले पनि नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा कहाँ के गर्ने भनेर नीति बनाउला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं, अविश्वासको प्रस्ताव निर्णय गर्ने बिन्दुसम्म पुग्न विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । हामी केन्द्रसँग समन्वय गरेर धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

‘विषम् राजनीतिक परिस्थिति भएकाले प्रदेश सरकार निर्माणको विषय पनि राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको छ । यो विषय प्रदेशमा सिर्जना भएको विषय होइन । संघमा भएको घटनासँग जोडिएर आएको विषय हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित संसदीय दलबाट माथि पार्टीको दृष्टिकोण के हुन्छ, पार्टीले कसरी सोच्छ भन्ने कुराको सुझाव लिने निर्णय भएको छ ।’

प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रले तय गरेका नीति, निर्देशन अनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने कोइरालाले बताए । यद्यपि, अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नेकपाको दुवै पक्षले आफूसँग सामान्य संवाद गरिरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रदेशको सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय दलकै भएको बताए ।

‘विषम् राजनीतिक परिस्थिति भएकाले प्रदेश सरकार निर्माणको विषय पनि राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको छ । यो विषय प्रदेशमा सिर्जना भएको विषय होइन । संघमा भएको घटनासँग जोडिएर आएको विषय हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित संसदीय दलबाट माथि पार्टीको दृष्टिकोण के हुन्छ, पार्टीले कसरी सोच्छ भन्ने कुराको सुझाव लिने निर्णय भएको छ ।’

यसो गर उसको गर भनेर सबै कुरा निर्देशित नगरे पनि यो बेलामा पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसार नै प्रदेशले निर्णय लिने उनले बताए ।

‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेला तल अनुकुल हुन्छ भनेर मिल्ने कि नमिल्ने ? वा दुवै कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये जोसँग मिल्दा पनि त्यही हो, प्रदेश संसदीय दलले निर्णय लिँदा हुन्छ भन्ने ? यो अलमलको विषय छ,’ थापाले भने, ‘पार्टीमा माथि देखिएको अस्पष्टता तल पठाउनु भनेको उनीहरुलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारिदिनु हो । तलको साथीहरुले हाम्रो राजनीतिक लाइन को हो भनेर सोध्ने अनि हामीले तलै निर्णय गर्न दिनुपर्छ भन्दा समस्या हुन्छ ।’

केन्द्रमा सहमतिका बीच एउटा नीति बनाएर प्रदेश संसदीय दललाई निर्णयको अधिकार दिइने उनको भनाइ छ ।

‘काँग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर प्रदेशमा यो पक्षलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर पठाउँदैन । भोट हाल्ने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश संसदीय दलले गर्छ,’ थापाले भने, ‘कुनै एउटा प्रदेशमा राजनीतिक घटना विकसित भएको भए पार्टीको केन्द्रीय तहसँग परामर्श गरे पनि निर्णय आफै गर्थ्यो । तर अहिले केन्द्रको नीतिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रले असंवैधानिक काम गरेको केपी ओली पक्षसँग कही कतै सहकार्य हुँदैन भनेर निर्णय लिँदा प्रदेशले बेग्लै निर्णय लिन सक्दैन । मिल्दैन पनि ।’

थापाका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकले संसदमा ओली पक्षसँग सहकार्य हुँदैन भनेर निर्णय गर्दा पुग्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने कि समर्थनमात्र गर्ने भन्ने निर्णय प्रदेश संसदीय दलले लिन्छ ।’

तर काँग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरको मत भने भिन्न छ । उनले अविश्वास प्रस्ताव र भावी राजनीतिक कदमबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रको समन्वयमा सम्पूर्ण रुपले प्रदेश संसदीय दललाई दिनुपर्ने बताए ।

हिजो नेकपाको सचिवालयले केन्द्रबाट प्रदेश संसदीय दललाई प्रदेश राजधानीको विषयमा निर्देशन दिँदा संघीयता विरोधी कार्य भनेको कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिले ख्याल राख्नुपर्ने उनको भाइ छ ।

यस्तै संघीयताविद् तथा कानुन व्यवसायी रुद्र शर्माले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि काँग्रेसको अडान, प्रतिबद्धता खोइ त भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘काँग्रेस संघीय संरचना अनुसार रुपान्तरित भइसकेको छैन । त्यसको प्रभाव काँग्रेसमा देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि काँग्रेसको अडान, प्रतिबद्धता खोइ त भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रले नीतिगत रुपमा निर्णय लिनुपर्छ । केन्द्रीय नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नमा प्रदेश तहमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संघीयताको मर्म यो हो,’ शर्माले भने ।

‘हामीलाई केपी ओली पक्षले बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिइसक्यो । त्यो प्रस्ताव मकहाँ आइसकेको छ । डोरमणि पौडेलले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउनु हुन्छ । अनि राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यसपछि हाम्रो मुख्यमन्त्री बन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।

संसद विघटनका सन्दर्भमा काँग्रेसमा देखिएको अस्पष्टले प्रदेशमा पनि प्रभाव पारेको उनको बुझाइ छ । तर सरकार र पार्टीहरुले प्रदेशलाई स्वायत अधिकार दिन उदारता देखाएको उनको ठम्याइ छ ।

शर्माले भने, ‘सिंहदवार र पार्टीका केन्द्रीय तहमा प्रदेश आफ्नै निर्देशनमा चलोस् भन्ने भावना छ । त्यो काँग्रेसमा पनि देखियो । जनवादी केन्द्रीयता भएको पार्टीमा यो स्वाभाविक थियो । तर काँग्रेसमा कम हुनुपर्ने हो । त्यो भइरहेको छैन ।’

काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अरुलाई नमुना देखाउन सक्नुपर्ने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा काँग्रेस अगाडि छ भनेर देखाउने बेला आएको उनको भनाइ छ । यद्यपि देशभर नेपाली काँग्रेस एउटा पार्टी भएका कारण मुख्य नीतिगत निर्णय एउटै हुने शर्माले बताए ।

ओलीको त्यो प्रस्ताव देउवाले पटक-पटक सुनाएपछि…

सभापति देउवाले वाग्मती प्रदेशमा केपी ओलीले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव पठाइसकेको पटक–पटक सुनाए । सभापति देउवाका अनुसार काँग्रेसका लागि ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीको बाटो खोल्ने प्रक्रिया प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘हामीलाई केपी ओली पक्षले बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिइसक्यो । त्यो प्रस्ताव मकहाँ आइसकेको छ । डोरमणि पौडेलले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउनु हुन्छ । अनि राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यसपछि हाम्रो मुख्यमन्त्री बन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो ।

तर देउवाद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको प्रतिवादमा नेता गगन थापाले प्रचण्ड–माधव पक्षले पनि वाग्मती प्रदेशमा काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएको सुनाए ।

प्रत्युत्तरमा देउवाले ‘कहाँ दिएको छ’ भनेपछि जवाफमा थापाले आफूसँग कुरा भएको बताए । त्यसैले पनि केपी ओली पक्षले मुख्यमन्त्री दिए पनि मिल्न हुँदैन भन्ने इतर पक्षको जोड छ ।

राजनीतिक हिसाबले लिनुपर्ने लाइन र सत्ता साझेदारीका हिसाबले प्रचण्ड–माधव समूहसँगको सहकार्यबाट कहीँ घाटा नहुने उनीहरुको बुझाइ छ । तर ओली पक्षप्रति झुकावसहित सभापति देउवा प्रस्तुत हुँदा इतर पक्ष प्रदेश संसदीय दललाई स्वनिर्णयको अधिकार दिन हच्किएको बुझिएको छ ।

प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रबाट गाइडलाइन पठाउनुपर्नेमा इतर पक्षले जोड दिएको छ । आफूलाई सजिलो हुने प्रदेशमा माथि जाऊ, अर्को प्रदेशमा तल जाऊ भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको प्रश्न छ ।

सातमध्ये पाँच प्रदेशमा प्रदेश संसदीय दलका नेता सभापति देउवा निकट मानिन्छन् । प्रदेश १ र गण्डकी संसदीय दलका नेता संस्थापन इतरसँग निकट देखिन्छन् । प्रदेश संसदीय दल केन्द्रीय तहबाट निर्देशित नहुँदा आफ्नो अनुकुलता अनुसार देउवाले प्रयोग गर्ने इतर पक्षमा भय छ । यता प्रदेश संसदीय दलका नेताले संसद विघटनका विषयमा सभापति देउवाकै भाषा बोल्दा थप भय पैदा भएको देखिन्छ ।

अदालतमाथि दबाब दिएर जुलुस नारा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बानियाँको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यो गलत भयो भनेर हामीले भन्यौं,’ उनले भने, ‘संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दबाब दिएर जुलुस, नारा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’

स्वतन्त्र न्यायपालिकाले निर्णय नगरुन्जेल हेर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘ त्यसपछि केन्द्रले उपयुक्त निर्णय गर्छ । अदालतको निर्णय आइसकेपछि काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय आउँछ । त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ बानियाँले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?