अदालतको तेस्रो बिकल्प : के निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न सक्छ ?


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दाको फैसला सुनाउने अन्तिम प्रक्रियामा छ। विघटनको मुद्दामा सुनुवाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसी तोकेको छ। जानकारहरूका अनुसार बहस सकिएकाले सर्वोच्चले जतिसक्दो चाँडो फैसला सुनाउनेछ।

फैसला कस्तो आउला भन्ने विषय धेरैको चासो र सरोकारको विषय बनिरहेका छ। प्रतिनिधिसभा विघटन सदर होला वा बदर ? भन्ने विषयमा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले आ-आफ्नो मत राखिरहेका छन्। यद्यपि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ।

अहिले खास गरी यो मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर या बदर के गर्ला भन्नेबाहेक तेस्रो प्रश्न पनि बहसमा आएको छ। त्यो विश्लेषण भनेको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न सक्ने भनेर चर्चा चलिरहेको छ। बाहिर चलेका चर्चाजस्तै के सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्न सक्छ त ? के छ कानूनी प्रचलन ?

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले रिट निवेदकहरूको त्यो माग नगरेकाले सर्वोच्चले त्यसरी फैसला सुनाउला भनेर आफूले कल्पना नगरेको बताए। ‘रिट निवेदक र विपक्षीहरूको पनि त्यो माग होइन,सर्वोच्च अदालतले दुई महिनासम्मको यो मुद्दामा जुन समय खर्चियो र त्यसमा बहसहरू भए यसरी हेर्दा त्यो सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य न्यायिक इतिहासमा जुन विषयवस्तु माग गर्दै रिट दिएको हो त्यसमै निहित भएर फैसला आउने हो।’

तर, व्याख्या गर्ने क्रममा त्यो किसिमको व्याख्या पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई भने नर्कान नसकिने आचार्यको तर्क छ। ‘तर मुद्दाको प्रसंग नै नभएको विषयमा बोल्नु भनेको त्यो फेरि बढी सक्रियता भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको भनाई छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका विभिन्न १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत माघ ४ देखि बहस भएको थियो।

सो बहस गत फागुन ७ गते सकिएर सर्वोच्चले फागुन १० भित्र बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूलाई भनेको थियो। कानूनका जानकार समेत रहेका नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता समेत रहेका देव गुरुङ पनि अहिलेसम्मको प्राक्टिसमा विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले व्याख्या नगरेको बताउँछन्। ‘माग दाबी नै नगरेको विषयमा जानु भनेको संविधान संशोधन गर्न जाने कुरा हो। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार न्यायालयलाई त छैन सदनलाई मात्रै छ,’ गुरुङको भनाई छ।

गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ का लागि चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। यसको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षसहित धेरै राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?