लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आठ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । शुरुदेखि नै पुँजीगत तर्फको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको लुम्बिनीमा पछिल्ला महिनामा बजेट खर्च बढी भएपनि विकासका काम आलोचनामुक्त रहन नसकेको हो ।

करोडौँ बेरुजुको चाङमा उभिएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकसम्ममा पुँजीगत र चालुतर्फ गरी ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विगत वर्षहरुमा मनपरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा विकास निर्माणमा अनियमितता भएका देखि करोडौं वेरुजुको चाङमा चलेको लुम्विनी प्रदेश सरकारका विकासे अड्डाहरुको बजेट खर्च यस पटक पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन् ।

चालु खर्च ३९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा पुग्दा पुजिगत खर्च ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको भन्दै आएको प्रदेश सरकारको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुजिगत खर्च निकै कम रहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा १८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुजिगत खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेकका मन्त्रालयहरु मध्ये सबै भन्दा कम रहेको छ । यस मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मकोे पुजिगत खर्च जम्मा ७ दशमलब ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुजिगत खर्च ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ ।

यस मन्त्रालयको पुजिगत तर्फको कुल बजेट १४ अर्ब २ करोड ४ लाख ८८ हजार मध्ये ८ महिनामा ५ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ६९ हजार ९ सय ५९ रुपैया खर्च गरेको छ ।

लूम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पुँजीगत तर्फको ७ करोड ३४ लाख ४० हजार बजेटमा जम्मा १ करोड २९ लाख ४९ हजार १ सय ९७ रुपैया अर्थात १७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालुतर्फको बजेट १ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ४५ लाख ६० हजार ६ सय ८ रुपैया अर्थात ३७ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?