कम्युनिस्ट सरकारलाई कानुनले छुँदैन, ओलीका २० मन्त्रीले लुकाए सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । कुनै पनि देश संविधान, कानुनअनुसार चलेको हुन्छ । जुन देश संविधानअनुसार चलेको हुन्छ, त्यो देश र जनता सुखी हुन्छन् । जब ऐनकानुन केही नमानी आफ्नो ढंगले शासकले सत्ता चलाउँछ, तब देश र जनताले दुःख र कष्टसिवाय अरु भोग्नु पर्दैन । यस्तै भएको छ मुलुकमा अहिले ।

देशमा अल्पमतको एमालेको सरकार छ । एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ । तर, ऐनकानुन केही मान्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली त संविधान उल्लंघन गर्नमा माहिर भइहाले ।

संविधानमा हुँदै नभएको काम गर्न उनी सिपालु छन् । उनका मन्त्रीहरूलाई त झन् कसले छुने । सबै एक से एक छन् । संविधानमा मन्त्री बन्नेहरूले तुरुन्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर ओली सकारका सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बाङ, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापासहित २० जना छन् ।

वैशाख २७ मा ओली सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुले अघिल्लो कार्यकाल सम्पत्ति विवरण नै नबुझाई गुजारे । तिनै मन्त्री फेरि तीन दिनपछि साविककै मन्त्रालयमा बहाली भइसकेका छन् ।

तर, फेरि पनि उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । ओलीको अल्पमतको सरकार गठन हुनासाथ मन्त्री र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, मूल्यांकनका आधारमा निरन्तरता वा पदमुक्त गर्नेजस्ता नाटकीय क्रियाकलाप भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने अघिल्लो कार्यकालमै आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन् । तर अन्य मन्त्रीले किन सम्पत्ति विवरण लुकाए ? जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । मिडिया डबलीबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?