प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश दोस्ती, ओलीविरुद्धको रिट आफैं हेर्छन्, अरुलाई दिँदैनन्

काठमाडौं । संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको विधि अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्काको काममा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अख्तियार गरिएको हो ।

तर, पछिल्लो समय नेपालमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि नै हाबी भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आएपछि त व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई निरीह नै बनाइएको छ ।

संसद्लाई आफूखुसी बोलाउने र स्थगित गरिदिने, संसद्लाई बिजनेस नदिनेलगायतका काम ओलीले गर्दै आएका छन् । न्यायपालिका भने इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । आफ्नो स्वविवेकमा निर्णय गर्न न्यायमूर्तिहरू असफल बन्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच हार्दिक सम्बन्ध भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म ओली सरकारको प्रतिकूल हुने गरी एउटा पनि आदेश सुनाएका छैनन् ।

सबैजसो आदेश सरकारकै पक्षमा छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैँले हेर्ने भएका छन् ।

गत शुक्रवार शपथ ग्रहणका क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । जसलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले प्रधानमन्त्री ओलीले शपथको व्यहोरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटमा सोमबार आजका लागि पेसी तोकिएको प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न लागेका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?