अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्न तम्सिएको सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि भने ऋण माग्दै

  • कृष्णसिंह धामी

काठमाडौं । सरकारले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेे घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षको म्यान्डेड पाएको प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।

एकातिर कोरोना महामारीले देश आक्रान्त बनेको छ । देश पूर्ण रुपमा लकडाउनमा छ । यहीबेला सरकारले भने निर्वाचन घोषणा गरेर त्यसको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको छ । महामारीको चपेटामा परेका जनतालाई त्यसको दलदलबाट मुक्त नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त नभएको भन्दै जनस्वास्थ्यविदले सुझाब दिइरहेका छन् ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने सरकारले निर्वाचन गर्न झण्डै ४० अर्ब खर्च गर्नेगरी तयारी थालेको छ । तर, एक वर्ष अघिदेखि कोभिड–१९ सँग जुधिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पर्याप्त बजेट नपाएर दातासँग सहयोगको हात फिँजाइरहेको छ ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पाँच अर्ब १७ करोड खर्च गरिसकेको छ । अझै कति खर्च लाग्ने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन ।

स्रोत–साधनको अभावमा दिन–प्रतिदिन नागरिक उपचारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । आइसियू, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजन नपाएर बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यतिबेला आमनागरिक अक्सिजन, आइसियू, भेन्टिलेटर तथा राहतको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने निर्वाचनको तयारीमा छ ।

निर्वाचनका लागि जति पनि खर्च गर्न सक्ने सरकार आइसियू, भेन्टिलेटरसहितका स्वास्थ्यसामग्री भने विदेशी दाताबाट मागिरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नेपाल समस्यामा परेको भन्दै सहयोगको अपिल गरेका थिए ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पारेर विदेशमा रहेका आफ्ना दूतावासमा पठायो । दूतावासले धनी देश तथा दाताहरूलाई त्यही सूची देखाएर अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म चीन, अमेरिका, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड, बंगलादेशलगायत देशले नेपाललाई स्वास्थ्यसामग्री सहयोग गरेका छन् ।

स्विट्जरल्याण्डले आफ्नो कार्गो विमान चार्टर गरेर ९७ करोडबराबरको स्वास्थ्यसामग्री नेपालसम्म ल्याइदिइसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले ४३ करोडबराबरको स्वास्थ्यसामाग्री कार्गो विमान चार्टर गरेर नेपालसम्म ल्याएको छ । उसले थप दुई कार्गो विमान स्वास्थ्यसामग्री नेपाल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन सरकारले पनि सात करोडबराबरको स्वास्थ्यसामग्री अनुदानमा दिएको छ भने बंगलादेशले चार करोडबराबरको १० हजार भायल रेम्डिसिभिर सहयोग गरेको छ ।

विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले हालसम्म करिब २ अर्बबराबरको स्वास्थ्यसामग्री तथा उपकरण अनुदानमा दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, जर्मन सरकारले केएफडब्लूमार्फत एक अर्ब ४२ करोड, एसियाली विकास बैंकले ३६ करोड तथा विश्व बैंकले करिब २४ करोड सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, जापान सरकारले पनि तीन अर्ब २० करोड बराबरको सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । सबैगरी ५ अर्ब २२ करोडको उपकरण सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए ।

३२ अर्बभन्दा बढी ऋण सहायता परिचालन

मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग जुध्न ३२ अर्ब २८ करोड ऋण सहायता परिचालन गरेको छ । कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकबाट तीन अर्ब ४८ करोड ऋण लिएको छ । जुन सहायता कार्यान्वयनको क्रममा छ भने कोभिड–१९ खोप व्यवस्थापनका लागि थप ९ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्यस्तै, खोप व्यवस्थापनकै लागि एसियाली विकास बैंकबाट थप १९ अर्ब ८० करोड ऋण सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले विदेशबाट ३२ अर्ब २८ करोड ऋण लिएको छ ।

जोखिम भत्ता नपाएर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

सरकारले कोरोना महामारीको समयमा खटिने फ्रन्टलाइनरलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुरुमा अग्रपंक्तिमा खटिने सबै कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने आश्वासन दिएको थियो । तर, अहिले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै सो भत्ता दिइरहेको छ । उनीहरूमध्ये पनि जो कोरोना उपचारमा संलग्न छन् उनीहरुले मात्रै भत्ता पाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरु सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्दै आएको, तर राज्यले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै बेला–बेलामा आन्दोलित हुने गरेका छन् । वीर अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले थुप्रैपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, अन्य अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका छन् ।

यता, सुरक्षाकर्मीले त भत्ताको आशा नै मारिसकेका छन् । भत्ता पाउने आशामा नेपाल प्रहरीले झण्डै ५० हजार कर्मचारीको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले तीमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने भन्यो । सरकारको सो निर्णयले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव देखाउँदै सरकारी निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने भत्ता नै कटौती गरिदियो । जसले गर्दा फ्रन्टलाइनरहरूले सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

‘महामारीका बेला चुनाव गर्नु मूर्खता’

जनस्वास्थ्यविद्हरूले देश कोरोना कहरमा रहेको बेला निर्वाचन गर्नु मूर्खता हुने बताएका छन् । जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो समयमा निर्वाचनले झन् भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्रको प्राथमिकता खोप तथा परीक्षणको दायरा बढाउनेमा हुनुपर्नेमा सरकार भने चुनावतिर केन्द्रित हुनु मूर्खतापूर्ण काम भएको उनको टिप्प्णी छ । महामारीसँग जुध्न अनुदान माग्ने, विदेशबाट ऋण खोज्ने कार्य भइरहेको बेला अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्नु मूर्खता भएको डा. वन्तले बताए ।

अर्का जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर बाबुराम मरासिनीले यतिबेला चुनावभन्दा पनि आवत–जावतमा कडाइका साथै पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाएर सबैलाई खोप पुर्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?