अध्यादेशको बजेटमा पाँच खर्बभन्दा बढी ऋणको प्रस्ताव

काठमाडौँ । संसद् नै नरहेपछि बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा आइरहेका बेला पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने गरी बजेटको गृहकार्य जारी छ ।

आगामी शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गरी बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहेको छ ।

‘जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा (सिलिङ) १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा बजेट बनाउने काम भइरहेको छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘यो अंकको बजेटका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण आवश्यक पर्छ ।’ यसका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण लिने योजना छ । यो ऋण दूरगामी तथा रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाका लागि होइन । विगतका वर्षमा जस्तै स–साना कार्यक्रम, खोप खरिद र राजस्वले अपुग सार्वजनिक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन । भोलि पनि सत्तामा आउनु छ भने मनपरी काका लागि ऋण लिने गर्नु हुन्न,’ पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भने । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने विषयलाई छल्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले सार्वजनिक अपिल तथा विरोधका स्वरको सम्बोधन गरेको छैन । बजेट निर्माणमा पनि यस्तै उदासीनता देखाउँदै अध्यादेशबाट आगामी शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा निर्वाचनमुखी कार्यक्रम बढी छन् । ‘ऋण लिएर घिउ खाने बेला होइन, यो । ऋण लिएर पैसा बाँड्ने काम संसारमा कसैले गर्दैन,’ पौड्यालले भने, ‘पुँजी निर्माण र उत्पादन बढाउने कार्यमा ऋण लिने हो । तर सरकारले गलत ठाउँमा ऋण प्रयोग गरिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरेकै कारण यो सरकारको पालामा ऋण दुई गुणा भएको छ ।’

अनौपचारिक कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पौड्यालले भनेजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रयोग भएको स्विकार्छन् । ऋणको सदुपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र कम ऋण लिने विषयमा भने उनीहरूको कुनै पहलकदमी छैन । यस वर्ष बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिव– शिशिर ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी, पाँच सहसचिव– सुमन दाहाल, धनीराम शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल र रामेश्वर दंगालको मुख्य भूमिका छ ।

राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तरदायी हुँदा सरकारका स्थायी कर्मचारीहरूले सच्याउन पहल गर्नुपर्ने पौड्यालको धारणा छ । ‘दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकलाई घात गर्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्छ भने कर्मचारीले त्यसलार्ई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर त्यस्तो गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्याउनुपर्छ । यो काम गर्नैपर्ने कर्मचारीको अनिवार्य दायित्व हो । त्यसैका लागि उनीहरूलाई तलब दिएर, विज्ञ बनाएर स्थायी संयन्त्रका रूपमा राखिएको हो । जेजे आउँछ, त्यहीत्यही काम गर्न राखिएको होइन ।’

राजनीतिक नेतृत्वले बजेटमा अघि सारेका विवादस्पद कार्यक्रममा केही कर्मचारीबाहेक प्रायःले विरोध गर्दैनन् । यसपटक सरकारले निर्वाचन लक्षित विभिन्न कार्यक्रमसहित पूर्ण आकारको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने गृहकार्य छ, जसमा ऋण लिने अंशको आकार अत्यधिक रहे पनि कर्मचारीको मौन समर्थन देखिन्छ ।

ऋणको पासोको जोखिम

सिद्धान्ततः ठूला पूर्वाधार आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी सार्वजनिक पुँजी निर्माणका लागि ऋण लिने हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतशीलता प्रदान गर्न आन्तरिक स्रोत (राजस्व) ले नपुग्दा अरूको पुँजी तथा प्रविधिस्वरूप त्यो ऋण लिने गरिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि होस्, त्यसका आधारमा साँवाब्याज तिर्ने क्षमता मुलुकले राख्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने तालिम तथा गोष्ठी, परामर्श तथा सेवा शुल्क, सामाजिक सहायता, अनुगमन तथा भ्रमण, इन्धन प्रयोग, सवारीसाधन मर्मत, सांसद, मन्त्री तथा कर्मचारीलाई भत्ता र भवन निर्माणजस्ता क्षेत्रमा समेत ऋण रकम उपयोग गर्ने उल्लेख छ । तालिम तथा गोष्ठीका लागि ३ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘हामीले ठुल्ठूला पूर्वाधार आयोजना देख्न नपाई वार्षिक तीन खर्ब ऋण लिने गरिएको छ । यो अचाक्ली हो,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार यो सरकारको पालामा सार्वजनिक ऋणको अंश अत्यधिक बढेको छ । ‘यो सरकार अउनुपूर्व जम्मा ४ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण थियो । अहिले ८ खर्ब पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा ठुल्ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिन पनि नसक्ने, त्यति बेलासम्म ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने स्थिति बन्दै छ ।’

उनका अनुसार ऋण लिएर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार देखिँदैन । ‘वृद्धभत्ता र तलब भत्ता शीर्षकको बजेट मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । अरू क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा धेरै ऋण लिनु उपयुक्त हुन्न,’ पौडेलले भने । ऋण लिइसकेपछि त्यसको उपयोगिता द्रुत गतिको सडक तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको हुनुपर्ने उनको धारणा छ । फजुल र अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा ऋण उपयोग गर्दा एकातिर ऋणको अंश बढिरहेको छ भने अर्कोतिर भविष्यमा ठूलै काम गर्न ऋण लिनुपर्‍यो भने ‘स्पेस’ नरहने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

राजस्वको तुलनामा चालु खर्च नघट्ने र स्रोत जुटाउन जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्तिको चापका कारण सार्वजनिक ऋण रकम थुप्रिँदै गएको हो । गत पुससम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो सरकारले नेतृत्व गर्नुपूर्व करिब ९ खर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३७ प्रतिशत हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण हो । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच खर्बबराबर ऋण लिए झन्डै २३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । जीडीपीको प्रक्षेपण र उक्त आकारमा ऋण पुगे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्सा ५० प्रतिशत हाराहारीमै पुग्ने अनुमान छ ।

नेपालजस्ता मुलुकका लागि जीडीपीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने सुविधा रहेको अर्थविद्हरूको धारणा छ । तर त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न र समीक्षा गर्नुपर्छ । ‘ऋण लिएर सानो कुलो बनाउनु भएन । ठूला सडक, सुरुङ, रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि ऋण लिने हो । यस्तो गर्दा कसैले विरोध गर्दैनन्, गर्नु पनि हुँदैन,’ अर्थविद् पौडेलले भने, ‘काम गर्ने क्षमता सुधार गरेको छैन, यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्रै बजेटबाट भइरहेको छ । यो चरम अनुशासनहीनता हो ।’ पौडेलका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति राणाशासनमा मात्रै थियो । ‘बजेट ल्याउँथे । आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिने भनेर बजेटमा राखिएको अंकबराबर खर्च हुन सकेको छैन । खर्चसमेत नचाहिने क्षेत्रमा मात्रै भइरहेको छ ।’ याे समाचार आजकाे कान्तिपुर अनलाइनमा लेखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?